विकास के एक मुद्दे के रूप में ‘‘सुशासन‘‘ का व्यापक रूप से सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार और सहायता प्रभावशीलता के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसे दुनिया के विकसित और विकासशील दोनों देशों में मौजूद बहुआयामी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। पिछले दो दशकों में, इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई चर्चा और बहस को जन्म दिया है। सुशासन की अवधारणा शासन के गुणात्मक आयाम को व्यक्त करती है जो प्रभावी, कुशल, सहभागी एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को इंगित करती है जो समता मूलक और सतत विकास के लिए मानव, प्राकृ-तिक, आर्थिक और वित्तीय संसाधनों के पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय विकास और लोक प्रशासन पर हाल की बहसों में सुशासन विशेषण जुड़न से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और यह लगभग एक जुनून बन गया है। राष्ट्रों के अलावा, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), यूरोपीयसंघ (ईयू) और अन्य दाता एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विशेष रूप से सहायता प्राप्त करनेवाले देशों के लिए शासन के मुद्दे को अत्यधिक महत्व दिया है। इस लेख का उद्देश्य शासन और सुशासन पर एक वैचारिक ढाँचा विकसित करना है। यह लेख सरकार से एक परिवर्तनशील प्रतिमान के रूप में शासन के उद्भव और सरकार और शासन के बीच के अंतरों पर प्रकाश डालता है। यह सामान्य रूप से शासन और सुशासन के अर्थ और विशेष रूप से विश्व बैंक और यूएनडीपी के समस्या समाधान तंत्र के रूप में विचारा पर भी ध्यान केंद्रित करता है। संस्थाओं के प्रभावी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, विश्व बैंक और यूएनडीपी जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सुशासन संकेतकों पर विचार किया है, जिनका इस लेख में भी विश्लेषण किया गया है।