भारतीय संसद ने सितम्बर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया। इसे 5 सितम्बर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 7 सितम्बर को अधिसूचित किया गया। यह योजना शुरू में 200 पिछड़े जिलों में शुरू की गई थी और बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे अन्य 130 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया। यह योजना 2 अक्टूबर को सभी जिलों में शुरू की गई थी और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया है। यह कानूनी अधिकार के रूप में काम करने के अधिकार को सुनिष्चित करता है। यह राज्य द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी मांग आधारित योजना है।

यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक विŸाीय वर्ष मंे प्रचलित न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार सुनिष्चित करता है। यह अधिनियम पुरूष और महिला दोनों के लिए समान मजदूरी दर सुनिष्चित करता है, यह लैंगिक समानता की दिषा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रोजगार कार्यक्रम में रोजगार की मात्रा बढ़ाने की क्षमता होती है जिससे गरीब-हितैैषी विकास को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन और महिला सषक्तिरकण पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेेगा। 

प्रस्तुत शोध अध्ययन का अध्ययन क्षेत्र बिहार के वैषाली जिला का चयन किया गया है। क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा महिला भागीदारी प्रदर्षन जिला में वैषाली जिला प्रथम स्थान पर था (ग्रामीण विकास विभाग रिपोर्ट 2023)। वैषाली जिले से एक प्रखंड का चयन मनरेगा में महिला पंजीकरण की संख्या के आधार पर किया गया है, और चयनित प्रखंड से दो पंचायत का चयन दैव निदर्षन विधि के आधार पर किया गया है। प्रत्येक पंचायत से मनरेगा में पंजीकृत जनसंख्या के आधार पर दो-दो गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव से 30 उŸारदाताओं का चयन उद्देष्यपूर्ण निदर्षन विधि के किया गया है। कुल उŸारदाताओं की संख्या 120 होगा।