वैश्विक परिदृश्य में संघर्ष का इतिहास अत्यन्त पुराना है जहाँ एक ओर बदलती विश्व व्यवस्था अपनी सामरिक और भू-राजनीतिक शक्तियों को लेकर संघर्ष के मार्ग का चयन करता आ रहा है। यही कारण है कि सामरिक (रणनीतिक) व्यवस्थाओं का काल प्रर्यन्त अपने स्वरूप और आयामों को बदलती रही इसमें कभी सामरिक बढ़त के लिये संघर्ष किया गया तो कभी धार्मिक, नस्लीय उन्माद जैसे-उत्प्रेरक बलों की संवेदना से प्रभावित मानव के संघर्ष मार्ग को अनवरत जारी रखा था। जिससे यह संघर्ष की भूमिका तैैयार हो गयी और दिन प्रतिदिन संघर्ष को एक नया स्वरूप मिलता गया भारत के साथ ही साथ अन्य देश जैसे अमेरिका इस समस्या को देखते हुए अमेरिका के द्वारा मध्य पूर्व देश के लिये शांति योजना की घोषणा की गई थी। अमेरिका द्वारा घोषित इस शांति योजना का मुख्य उद्देश्य इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों जैसे-इजराइल की सीमा, फिलिस्तीन शरणार्थियों की स्थिति, सुरक्षा सम्बन्धी, चिंतायें और येरूशलम आदि को सम्बोधित कर भू-क्षेत्र विशेष में शांति स्थापित करना है। जहाँ एक ओर इजरायल के प्रधानमंत्री ने यथार्थवादी मार्ग बताया है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसे राष्ट्रीय हित करार देते हुये इसका विरोध जताया है विरोध के दौरान ओस्लों समझौते के अनुसार मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया की गयी और एक समय तालिका बनी थी जिसके अनुसार पश्चिमी देशों में स्थित गाजा और जेरिको में फिलिस्तीन की एक अंतरिम सरकार होगी, आगे चलकर ओस्लो समझौता सन् 1990 में हुआ इसका औपचारिक रूप से गाजा पर इसराइली-फिलिस्तीन अंतरिम समझौता की बात की गयी फिलिस्तीन ने इसका विरोध किया और कहा कि येरूशलम के विषय में इस समझौते पर कोई चर्चा अथवा निर्णय नहीं लिया गया है, इस वजह से फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमुद अब्बास ने इसको मान्यता ना देते हुये इस समझौते से अपने को अलग किया था।